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राहत! यूपीआई से भुगतान पर नहीं देना होगा कोई चार्ज, सरकार ने बताई आपनी योजना

 

 

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि यूपीआई से भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई विचार नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि लागत की भरपाई के लिए अन्य विकल्प पर विचार होगा।

 

यूपीआई से ट्रांजैक्शन को लेकर वित्त मंत्रालय ने राहत भरी बात कही है। सरकार ने कहा है कि यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए किए जाने वाले ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज लगाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों से चर्चा थी की आरबीआई यूपीआई के जरिए किए जाने वाले भुगतान पर चार्ज लगा सकता है। हालांकि सरकार के इस राहत भरे बयान से यूजर्स को काफी राहत मिली है। सरकार ने कहा है कि सर्विस प्रोवाइडर्स की कॉस्ट रिकवरी के लिए अन्य विकल्पों पर विचार होगा।

 

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा, यूपीआई ऐसा डिजिटल साधन है जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिलती है। सरकार यूपीआई सर्विस पर कोई चार्ज लगाने पर विचार नहीं कर रही है। सर्विस प्रोवाइडर्स को कॉस्ट रिकवरी की चिंता है जिसे पूरा करने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

मंत्रालय ने आगे कहा, सरकार ने पिछले साल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मदद राशि का ऐलान किया था। आगे भी डिजिटल पेमेंट के प्रमोशन के लिए यह मदद जारी रहेगी। बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने लोगों से पेमेंट सिस्टम पर प्रस्तावित अलग-अलग चार्ज पर प्रतिक्रिया मांगी थी। इसमें यूपीआई भी शामिल था।

आरबीआई की डिवेलपमेंट ऐंड रेग्युलेटरी पॉलिसीज के तहत ‘चार्जेंज इन पेमेंट सिस्टम’ नाम के डिस्कशन पेपर को जनता के फीडबैक के लिए रखा गया था। आरबीआई ने सुझाव दिया था कि अलग-अलग राशि के ब्रैकेट के लिए एक चार्ज लगाया जा सकता है। आरबीआई की तरफ से कहा गया था कि पेमेंट सिस्टम हो या कोई और आर्थिक गतिविधि, मुफ्त सेवा का मतलब समझ से परे हैं। जनता की भलाई और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण का तत्व होना जरूरी है।

 

बता दें कि लगातार यूपीआई उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ जुलाई महीने में 600 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए थे। कुल 10.2 लाख करोड़ रुपये की धनराशि का ट्रांजैक्शन किया गया।

 

 

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