कोर्डिनेशन कमिटी बनेगी ? विधानसभा सत्र के पहले दिन नीतीश ने बुलाई महागठबंधन विधायक दल की मीटिंग

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई है। सत्तारूढ़ महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और हम कुल चार पार्टियां सरकार में शामिल हैं जबकि सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एम और सीपीआई जैसी लेफ्ट पार्टियां सरकार को बाहर से समर्थन दे रही हैं। लेफ्ट पार्टियों ने नीतीश कुमार से लगातार महागठबंधन सरकार की नीतियों और काम को सभी सहयोगी दलों के हिसाब से कसने के लिए कोर्डिनेशन कमिटी बनाने की मांग की है।

सत्र के पहले दिन कुढ़नी के नए विधायक केदार गुप्ता को शपथ दिलाई जाएगी और फिर शोक संदेश के साथ पहले दिन का काम खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार ने दोपहर 12 बजे सेंट्रल हॉल में महागठबंधन के सभी घटक दलों के विधायक दल की संयुक्त बैठक बुलाई है जिसमें सरकार में शामिल और सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे दलों के नेता सदन, विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पांच दिन के सत्र में विपक्ष के हमलों से सरकार को बचाने के लिए साझी रणनीति तैयार की जाएगी।

नीतीश की चिंता खास तौर पर वामदलों को लेकर है जो सरकार में शामिल नहीं हैं और कुछ समय पहले सरकार के कामकाज पर नाराजगी जता चुके हैं। सरकार को आशंका है कि सदन के अंदर बीजेपी के हमले में कहीं सरकार को समर्थन दे रहे दल भी मुद्दा आधारित विरोध करते हुए विपक्ष के साथ ना दिखने लगें। इस मीटिंग में बाहर से समर्थन दे रहे दलों के साथ सरकार में शामिल पार्टियों फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति बना सकती है जिससे बीजेपी के हमले को एकजुट होकर जवाब दिया जा सके और सदन के अंदर सरकार के समर्थक दलों के ही विरोध में खड़े होने जैसी कोई असहज स्थिति पैदा ना हो।

वामपंथी दलों के साथ-साथ सरकार में शामिल कांग्रेस भी सरकार चलाने के लिए एक कोर्डिनेशन कमिटी की मांग करती रही है जिसमें महागठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल हों। बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पद संभालते ही नीतीश कुमार से कोर्डिनेशन कमिटी के गठन के साथ-साथ कांग्रेस के विधायकों की संख्या के हिसाब से दो और मंत्री देने की मांग उठा दी है। महागठबंधन विधायक दल की मीटिंग में इस तरह के मसलों के उठने के आसार हैं।