भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाएगी, जो स्मार्टफोन और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए कॉमन चार्जर अपनाने की संभावना पर काम करेगा। डिटेल
जल्द ही अलग-अलग गैजेट के लिए कई तरह के चार्जर रखने का झंझट खत्म होने वाला है। भारत सरकार भी नए पॉलिसी को अपनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाएगी, जो स्मार्टफोन और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए कॉमन चार्जर अपनाने की संभावना पर काम करेगा। यह घोषणा कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह द्वारा की गई है, जिन्होंने आगे कहा कि इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स भी ई-कचरे की चिंताओं से सहमत है और कॉमन चार्जर पर शिफ्ट होने के लिए अधिक चर्चा चाहते हैं।
ईयू नीति के विपरीत, जो सभी मोबाइल फोन और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को यूएसबी टाइप-सी में शिफ्ट करने के लिए अनिवार्य करती है, भारत सरकार यूएसबी टाइप-सी समेत दो प्रकार के चार्जर में शिफ्ट होने पर विचार कर रही है। सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स के विचारों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लेगी।
डिटेल में जानिए आखिर क्या है मामला
भारत आने वाले सालों में स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट का फीचर अनिवार्य कर सकता है। न्यूज18 की एक रिपोर्ट में पीटीआई का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार ने 17 अगस्त को होने वाली सभी इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स की बैठक बुलाई है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं पर बोझ कम करना और ई-कचरे को रोकना।
भारत सरकार का यह कदम भारत में उपभोक्ताओं के लिए एक कॉमन चार्जिंग स्टैंडर्ड पेश करने की दिशा में पहला कदम है। यह यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा घोषित एक जनादेश का पालन करता है, जिसके तहत फोन निर्माताओं को 2024 से यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ डिवाइस लॉन्च करना अनिवार्
भारत फोन पर यूएसबी टाइप-सी चार्जर के लिए यूरोपीय संघ के आदेश का पालन कर सकता है
भारत सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विभिन्न चार्जर्स के उपयोग को कम करने के लिए उद्योग के स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि भारत में भी ई-कचरे को रोकने की मांग की जा रही है। “अगर कंपनियां यूरोप और अमेरिका में सेवा दे सकती हैं, तो वे भारत में क्यों नहीं कर सकतीं? स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एक कॉमन चार्जर होना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा-अगर भारत इस बदलाव पर जोर नहीं देता है, तो ऐसे उत्पाद यहां खपाए जा सकते हैं।
वर्तमान में, शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वनप्लस, मोटोरोला और सैमसंग जैसे प्रमुख स्मार्टफोन प्लेयर्स ने अपने स्मार्टफोन के लिए USB टाइप-सी चार्जिंग स्लॉट को अपनाया है। इनमें से कुछ कंपनियां बॉक्स में चार्जर की पेशकश नहीं करती हैं, जबकि अन्य, अपने मालिकाना फास्ट चार्जिंग तकनीक के कारण, यूएसबी टाइप-ए से यूएसबी टाइप-सी केबल और बॉक्स में एक चार्जर की पेशकश करते हैं। ऐप्पल एकमात्र टॉप स्मार्टफोन ब्रांड है जिसके पास iPhone पर मालिकाना लाइटनिंग चार्जिंग स्लॉट है।
यूरोपीय संघ की तरह, यदि भारत सभी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट की सुविधा देना अनिवार्य कर देता है, तो ऐप्पल को आईफोन पर टाइप-सी पोर्ट पर स्विच करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पहले की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 2024 के आईफोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट होगा।
अमेरिका भी एक कॉमन चार्जिंग स्टैंडर्ड पर जोर दे रहा है। दो अमेरिकी सांसदों ने उपभोक्ता विभाग से 2024 तक फोन, टैबलेट, ई-रीडर और अन्य उपकरणों को पावर देने के लिए सिंगल चार्जर के रूप में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के उपयोग को अनिवार्य करने का आह्वान किया था।
