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अनियमितता के बीच सड़क निर्माण कार्य संपन्न,आवेदन के बाद भी नही हुई जांच



बेतिया से संवाददाता/कुमार अभिजितम की रिपोर्ट

बेतिया।एक तरफ पुरा देश जानलेवा कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है और सरकार से लेकर प्रशासन का ध्यान सिर्फ कोरोना से बचाव व रोकथाम पर लगा हुआ है।ऐसे में कुछ जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी प्रशासन की कोरोना में व्यवस्तता का फायदा उठाने में लगे हैं ।जी हां बेतिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जंहा कोरोना संकट के बीच सरकारी राशि के बंदरबांट व लूट खसोट का एक मामला प्रकाश में आया हैं ।
मामला पश्चिमी चंपारण जिले के  चनपटिया प्रखंड का सिरिसिया पंचायत  का है जंहा कोरोना संकट के बीच सरकारी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है ।आलम यह है कि मनरेगा योजना के  तहत बन रहे सड़क निर्माण कार्य कराया गया है जिसमे  गड़बड़झाला किया गया है ।स्थानीय मुखिया द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया है लेकिन सड़क निर्माण में लगे मजदूर से लेकर ग्रामीण व चनपटिया के भ्रष्टाचार निरोधक समूह के सदस्य भी सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहें हैं ।सड़क निर्माण में काम करने वाले मजदूर भी मुखिया द्वारा मनमानी कर सड़क निर्माण में गड़बड़झाला करने का आरोप लगाया है तो चनपटिया के भ्रष्टाचार निरोधक समूह प्रखंड अध्य्क्ष हरिनारायण महतो ने भी मीलीभगत की आशंका जताई हैं ।ग्रामीणो ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण में मानक का ख्याल नहीं रखा गया है और गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है ।जिसमें पंचायत के मुखिया से लेकर प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हैं ।
बताया जाता है कि  सिरिसिया पंचायत के वार्ड नम्बर नौ में लाखो की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है जिसको लेकर ग्रामीणो ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विगत 25 अप्रैल को हरिनारायण महतो ने  इसकी शिकायत एक लिखित शिकायत कनीय अभियंता से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा डीएम तक से की लेकिन सड़क निर्माण भारी अनियमितता के बीच संपन्न ही हो गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।हालाकि पंचायत में चलाए जाने वाली योजनाओ में लूट खसोट व गड़बड़झाला की घटना और ग्रामीणों का आरोप  नया नही है  लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक माहमारी में भी चंद पैसे के लिए लोग सरकारी राशि का बंदरबांट कर घोटाला कर रहें हैं यह वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण हैं ।ऐसे में ग्रामीणों ने इस पुरे मामले की सही तरीके से जांच कर सरकारी राशि का बंदरबांट करने वाले जनप्रतिनिधि व दोषी पदाधिकारीयो पर कार्रवाई करने की मांग की है।

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